सलोखा योजना 2024 शासन निर्णय जाहीर |
salokha yojana : ग्रामीण भागातील शेतीमधील वहीवाटी संदर्भ समस्येसाठी राज्य शासनाकडून salokha yojana ( सलोखा योजनेच धोरण आखण्यात आले , तसेच यास डिसेंबर 2022 मध्ये मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजूर देखील करण्यात आले , अखेर हल्लीच्या काळात या योजनेचा अधिकृत शासननिर्णय जाहीर करण्यात आला आहे , त्याचप्रमाणे वर्ष 2023 मधील शासन निर्णय तसेच या योजनेसंबधित सविस्तर आपणास खालीलप्रमाणे पाहायला मिळेल , तसेच GR मधील सर्व महत्वपूर्ण बाबीवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला जाईल .
सलोखा योजना थोडक्यात परिचय
महाराष्ट्रामध्ये ककबहुना देशामध्ये जवमनीच्या वादाबाबतची कोट्यवधी प्रकरणे ववववध न्यायालयाांमध्ये
वर्षानुवर्षे प्रलांवबत आहेत. मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेत बाांधावरुन होणारे वाद,
जवमनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेत जमीन मोजणीवरुन होणारे वाद, अवधकार अवभलेखातील
चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अवतक्रमणावरुन होणारे वाद, शेती वहीवाटीचे वाद, भावा-
भावाांतील वाटणीचे वाद, शासवकय योजेनेतील त्रुटी ककवा प्रस्ताव अमान्यतेबाबतचे वाद इत्यादी कारणाांमुळे
शेतजमीनीचे वाद समाजामध्ये आहेत , सदर वाद संपुष्टात येऊन समाजामध्ये सलोखा निर्माण व्हावा म्हणून शासनाने अशा एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकाांचे अदलाबदल दस्ताांसाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याची salokha yojana “सलोखा योजना” राबववण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे .
शासन निर्णय : माहिती थोडक्यात .
सदर सलोखा योजनेचा मुख्य उद्देश हा कि, एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्ताांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र रु.1000/- व नोंदणी फी नाममात्र रु.1000/- आकारण्याबाबत सवलत देण्याची “सलोखा योजना” राबववण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
अधिकृत GR मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा
सलोखा योजेनेस लागू अटी व शर्ती
- सलोखा योजनेचा कालावधी अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याबाबतची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षांचा राहील .
- सदर योजनेत पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पवहल्या शेतकऱ्याकडे किमान 12 वर्षापासून असला पाहिजे .
- सदर योजनेमध्ये पहिल्याचा ताबा दुसऱ्याकडे व दुसऱ्याचा ताबा पहिल्याकडे असणाऱ्या जमिनीच्या दोन्ही बाजूकडील क्षेत्रामध्ये कितीही फरक असला तरी ते या योजनेसाठी पात्र ठरतील.
- सलोखा योजना अमलात येण्यापूर्वी काही पक्षकाराांनी जमिनीची अदला-बदल केली असेल किंवा अदलाबदल दस्तासाठी अदोगारच मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरली असेल तर त्याचा परतावा वमळणार नाही.
योजनेमुळे शेतकरी वर्गास होणारा फायदा !
- वर्षानुवर्षे समाजामध्ये एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतकरी ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या जमीन धारकांच्या जमीन अदलाबदलीनांतर क्षेत्र ज्याचे त्याचे नावातील तील व त्याप्रमाणे ताबे वहीवाट होईल .
- शेत जमिनीची सुधारणा व आधुनिक तंत्रज्ञान वापरामुळे शेती उत्पादनात वाढ होईल म्हणजेच शेतकऱ्याांच्या व्यक्तीगत व पर्यायाने राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ होईल .
- सलोखा योजना राबवली तर अशा परस्परविरोधी ताब्या बाबत असलेली विविध न्यायालयातील प्रकरणे निकाली निघतील .
योजनेसंबधित अंदाजित प्रश्न & उत्तरे !
| प्रश्न | उत्तर |
| 1) सलोखा योजनेंतर्गत अकृषिक जमीन, प्लॉट, घर किंवा दुकान याांचे अदलाबदल दस्त किता येईल काय ? | नाही , योजना फक्त शेतजमीनसाठी लागू आहे . |
| 2) सलोखा योजनेवरील तलाठी व मंडळ अधिकारी यापैकी पंचनाम्यासाठी कोणाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे ? | सदर , गावातील तलाठी |
| 3) तलाठी व मंडळ अधिकारी या दोघांपैकी पंचनामा रजिस्टरवर एकाचीच सही चालेल काय ? | नाही , दोघांची सही लागेल . |
| 4) सलोखा योजनेंतर्गत अर्ज केल्यानंतर तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी किती दिवसात पंचनामा करणे आवश्यक आहे ? | अर्ज केल्यापासून 15 कार्यालयीन दिवसात . |
निष्कर्ष
सलोखा योजना 2024 मधील , जवळपास सर्व आवश्यक बाबीचा आढावा वरील लेखामध्ये घेण्याचा प्रयत्न झालेला असून , सर्व महत्वपूर्ण प्रश्नाचे उत्तर आपणास मिळाले असेल अशी आशा व्यक्त करण्यात काही तडजोड राहणार नाही . त्याचप्रमाणे अश्याच काही योजनेसंधर्भात माहितीसाठी येथे क्लिक करून , आपण सर्व सरकारी योजनेसंबधित सविस्तरमुलभूत माहिती मिळवू शकता .